रांची। झारखंड सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। झारखंड सरकार की सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन के लिए अध्यादेश, 2019 की स्वीकृति दी है।
कैबिनेट ने 15 अगस्त 2016 को श्रीनगर (कश्मीर) में आतंकवादी को मार गिराने वाले तथा इस कार्रवाई में मिहिजाम, जामताड़ा के शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट कीर्ति चक्र से सम्मानित प्रमोद कुमार की पत्नी श्रीमती नेहा त्रिपाठी को राजकीय पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में विशेष परिस्थिति में नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को शिथिल करते हुए व्याख्याता (CSE) के पद पर अनुकंपा के आधार पर सीधी नियुक्ति की राज्य मंत्रिमंडल ने दी है।
दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में मेडिकल कॉलेज के अधीन 500 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण के लिए 14,75,00,23,400 (चौदह अरब पचहत्तर करोड़ तेईस हजार चार सौ) रुपए की लागत पर भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित निर्गत स्वीकृति आदेश संख्या 171 (6)ब दिनांक 1 दिसंबर 2017 की कंडिका “16” में संशोधन की स्वीकृति दी गई। रांची जिला के नामकुम में 5 एकड़ भूमि मात्र एक रुपये की अदायगी पर आर्ट ऑफ लिविंग फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए मेंबर एपैक्स, व्यक्ति विकास केंद्र, झारखंड को 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत झारखंड भू- संपदा नियामक प्राधिकार के अधीन Real Estate Regulatory Fund के गठन एवं परिचालन की स्वीकृति दी गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनधारकों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-858, दिनांक 27 मार्च 2015 के आलोक में पेंशन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत भूतत्व निदेशालय के प्रायोजनार्थ माह फरवरी 2018 से अनुबंध पर रखे गए भूतात्विक विश्लेषकों को संविदा राशि 35,400.00/ रुपये राशि की स्वीकृति दी गई।
राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों को राजकीयकृत प्रारंभिक एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों के समरूप/ सदृश सातवां केंद्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/ वि., दिनांक 27 मार्च 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य बिवरजेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित की जाने वाली खुदरा उत्पाद दुकानों की वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रुपए 50000/- प्रति दुकान से बढ़ाकर 7 (सात) लाख रुपये प्रति दुकान किए जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड स्थापना दिवस 2018 में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के लिए प्रख्यात गायक श्री सुरेश वाडेकर, श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति एवं रवि त्रिपाठी के कार्यक्रम हेतु श्री सुरेश वाडेकर के आजीवसन म्यूजिक अकादमी को झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के आलोक में नामित करने पर स्वीकृति दी गई। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची के दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चिकित्सा शिक्षा सेवा के सृजित पदों के पदनाम एवं वेतनमान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल के अन्य फैसले
- विधानसभा से नयासराय पथ (MDR-013) पर अवस्थित एवं रांची-पिस्का स्टेशन के बीच किलोमीटर 427/2-3 में लेवल क्रॉसिंग नंबर RL-5 के स्थान पर ऊपरी पुल के निर्माण कार्य के लिए 26,76,84,135/- (रुपये छब्बीस करोड़ छीहत्तर लाख चौरासी हजार एक सौ पैंतीस) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा मुख्य आरओबी के निर्माण के लिए रेलवे को दिए जाने वाले राशि रुपए 11 करोड़ 86 लाख 92 हजार 9 सौ 25 रुपये अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई
- वित्तीय वर्ष 2018-19 से केंद्र प्रायोजित नई योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई
- चतुर्थ झारखंड विधानसभा का पंचदश (बजट) सत्र दिनांक 17 जनवरी 2019 से 8 फरवरी 2019 के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई
- सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया अंचल के मौजा गोपीनाथपुर अंतर्निहित रकबा 3. 42 एकड़ भूमि कुल देय राशि एक करोड़ पच्चीस लाख दो हजार पांच सौ चौरासी रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए मैसर्स मिथिला मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, आदित्यपुर के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई
- राज्य स्कीम अंतर्गत एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर परिसर में 500 बेडेड वाले अस्पताल के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 4,29,28,91,600/- ( चार अरब उनतीस करोड़ अठाईस लाख इक्कानवे हजार छह सौ) रुपए की लागत पर भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित निर्गत स्वीकृति आदेश संख्या-165 (6)ब दिनांक 1 दिसंबर 2017 की कंडिका “17” में संशोधन की स्वीकृति दी गई
- राज्य अंतर्गत नई प्रशासनिक इकाई के रूप में नए पुलिस अनुमंडल/थाना/ओ.पी. का गठन एवं पूर्व से सृजित पुलिस अनुमंडल के कार्यक्षेत्र का पुनरनिर्धारण तथा थाना ओ.पी. के कार्यक्षेत्र का निर्धारण की स्वीकृति दी गई
- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 में संशोधन की स्वीकृति दी गई
- ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 977 दिनांक 20 फरवरी 2016 द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के उप विकास आयुक्त के 6 पदों को भारतीय वन सेवा एवं डेवलपमेंट प्रोफेशनल के लिए कर्णअंकन को निष्प्रभावी करते हुए उक्त 6 पदों को झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए पुनः स्थापित करने की स्वीकृति दी गई
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