प्रदेश

पटना (नंदकिशोर सिंह)। मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के कॉल डिटेल से यह...

पटना/ नयी दिल्ली। अगस्त का आखिरी दिन लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए शुभ रहा। अगस्त का आरंभ परेशानियों से शुरू हुआ था।...

रांची। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि टाना भगतों ने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। उनके हित में काम कर...

नई दिल्ली/ रांची। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज बड़ा एलान किया। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2.5 रुपए प्रति लीटर घटा दी है।...

पटना। JNU का विवाद पाकिस्तान में ननकाना साहिब से ध्यान हटाने की कोशिश है। जेएनयू में हुई हिंसा विपक्ष की साजिश है। यह कहना...

झारखंड : मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पत्रकारों के लिए "मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा योजना" की स्वीकृति दी गई....

पटना। युवाओं को रोजगार देने में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अग्रणी रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक श्री राजीव रंजन ने...

पटना। कोविड-19, ए.ई.एस. एवं जे.ई. से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश...

राजद उम्मीदवार उमेश कुमार सिंह का जनसंपर्क अभियान समाज के अंतिम तबके तक विकास की लौ जलाना उद्देश्य सीवान: दरौंदा विधानसभा उपचुनाव...

पटना। आज वर्ल्ड विज़न द्वारा होटल क्लार्क्स इन में आयोजित "परिवार और समुदाय में पुरुषों की देखभाल की भूमिका पर राज्य स्तर पर परामर्श“ के एक सत्र की अध्यक्षताकरते हुए जेंडर रिसोर्से सेंटर के प्रधान सलाहकार आनन्द माधव ने कहा कि इसके लिये यह आवश्यक है कि हर स्तर पर महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।हम महिलाओं के लिये निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर महिलाएं उस निर्णय लेने की प्रक्रिया में में शामिल नहीं हैं तो इसका कोई मायने नहीं है। विदित हो कि 389 सदस्यीय  संविधान सभा में मात्र 15 महिलाएं ही थीं। यानि 3.88%।आज भी इस स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है।हमारे संसद में मात्र 9 प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति है तो हमारे राज्य में 14 प्रतिशत। न्यायपालिका में राष्ट्रीय स्तर पर अगर यह 11 प्रतिशत है तो बिहार में मात्र 6 प्रतिशत। हलांकि पंचायती राज्य व्यवस्था मे 50 % आरक्षण रहने से बिहार मे महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या 52 % है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह मात्र 46% है। 42.5% की दर से बाल विवाह में बिहार तो अव्वल है ही। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि परिवर्तन नही हुआ है या प्रयास नहीं हुआ है।सरकार की कई लाभकारी योजनाएं महिलाओं और बालिकाओं के लिये है।इनमें प्रमुख हैं सायकिल योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री अक्षर अंचल योजना। आज बिहार में 75% महिलाएं घरेलू निर्णय में सहभागी हैं। जीविका के माध्यम से भी महिलाओं के सशक्तीकरण का कार्य तेज़ी से चल रहा है।पर, इसमें समाज के हर वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है। उद्घाटन सत्र में महिला आयोग की अधयक्ष दिलमनी मिश्रा ने कहा कि आयोग अपने स्तर से महिला सशक्तीकरण के कार्य में लगा हुआ है और काउंसिलिंग के माध्यम से सुधार लाने का प्रयास करता है। सुधा वर्गीस ने कहा कि हमारी मानसिकता ही पुरूष को प्राथमिकता प्रदान करने की है। इसे बदलना आवश्यक होगा। इसके पहले वर्ल्ड विज़न के सत्यप्रकाश प्रमाणिक ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को  महिला विकास निगम के प्रभारी प्रोजेक्ट डाइरेकटर रूपेश सिन्हा, यूनीसेफ़ की मोना सिन्हा, औकसफेम की सुष्मिता गोस्वामी, जीविका की अर्चना, वर्ल्ड विज़न की करेन पीटरसन, एलविन, C3 के गुंजन और बिहार विपदा प्रबंधन की मधुबाला ने भी संबोधित किया। यह भी पढ़ेंः चार वर्षों में...