जनजातीय विकास पर 11.19 प्रतिशत अधिक राशि खर्च करने का प्रावधानः सीएम
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दासने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट 85,429 करोड़ रुपये का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 65,803 करोड़ रुपये एवं पूँजीगत व्यय के लिए19,626 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या काफी है। राज्य सरकार इनके कल्याण तथा विकास हेतु कृत संकल्प है। हमने जनजातीय विकास क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के विकास पर विशेष बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 24,410.06करोड़ रुपये था। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 27,142.60 करोड़रुपये है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है। इस तरह इन वर्गों के लिए किए जा रहे विकास की गति को और भी तीव्रता प्रदान की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाये, तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 23,377 करोड़ रुपये, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 28,882 करोड़ रुपये तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 33,170 करोड़ रुपये उपबंधित किये गये हैं। बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 20,850करोड़ रुपये तथा गैर कर राजस्व से 10,674.20 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सहायता से 13,833.80 करोड़ रुपये, केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 29,000 करोड़ रुपये, लोक ऋण से करीब 11,000 करोड़ रुपये तथा उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 71 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।
यह भी पढ़ेंः झारखंड के 80 हजार छोटे व्यापारी अब जीएसटी नहीं भरेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रचलित मूल्य के आधार पर झारखण्ड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 3,16,731 करोड़ रुपये आकलित किया गया है। यह वर्ष 2017-18 के 2,86,598 करोड़ रुपये की तुलना में 10.5 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2,36,866 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 2,21587 करोड़ रुपये की तुलना में 6.9 प्रतिशत अधिक है।
यह भी पढ़ेंः धनबाद में 248 करोड़ से फ्लाईओवर, 1 हजार करोड़ से पेयजलापूर्ति
वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8.73 प्रतिशत के वृद्धि के साथ वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 83,513 रुपये होने का आकलन है, जो वित्तीय वर्ष2018-19 में 76,806 रुपये एवं 2017-18 में 70,728 रुपये था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा7,155.63 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित GSDP का 2.26 प्रतिशत है।
यह भी पढ़ेंः बिहार में भी लागू होगा सवर्ण आरक्षण, लेकिन कानूनी राय के बाद
यह भी पढ़ेंः भाजपा में मची भगदड़, पहले शत्रुघ्न व कीर्ति बागी बने, अब उदय सिंह
