पटना। बिहार विधान सभा में बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 से कुल 77 हजार 338 करोड़ की मांग पर हुए वाद-विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 2013-18 के बीच गुजरात, हरियाणा के साथ कन्स्ट्रक्शन, विनिर्माण, व्यापार, परिवहन व संचार आदि क्षेत्रों में सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाला राज्य रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई की अखिल भारतीय दर 3.6 की तुलना में बिहार की मात्र 2.7 प्रतिशत रही। सुशील मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सड़क व पुलों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 50711 करोड़ की कुल 74 योजनाएं कार्यान्वित है जिनमें से 5 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 40 का जारी है व 19 का कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।
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बिहार में पहले सामाजिक सुरक्षा के दायरे में जहां वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन के तहत कुल 64.5 लाख लाभार्थी थे, वहीं अब मुख्यमंत्री वृद्धजन नई पेंशन योजना के तहत 36 लाख 50 हजार लाभार्थियों के उसमें जुड़ जाने से इनकी संख्या बढ़ कर 1 करोड़ 55 हजार हो गयी है। इन पर कुल 4826.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केवल वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या अब 80 लाख से ज्यादा हो गयी है।
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प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सड़क व पुलों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 50711 करोड़ की कुल 74 योजनाएं कार्यान्वित है जिनमें से 5 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 40 का जारी है व 19 का कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत ही गंगा नदी पर 7 तथा कोसी पर दो नए पुलों के निर्माण की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। बहुप्रतीक्षित 31.39 किमी में बनने वाले पटना मेट्रो पर 1365.77 करेड़ रुपये की लागत आयेगी।
प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत ही रामायण, बौद्ध, कांवरिया, गांधी परिपथ तथा पटना साहिब व मंदार एवं अंग प्रदेश विकास की 500 करोड़ की योजनाएं स्वीकृृत की गयी है जिन पर अब तक 105.20 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।
24 जिला के 280 प्रखंडों के 13.73 लाख सूखाग्रस्त किसानों के लिए आवंटित 1430 करोड़ में 901 करोड़ उनके खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। डीजल अनुदान प्रति लीटर 35 रुपये से बढ़ा कर 50 रुपये करने के बाद 15.66 लाख किसानों को मात्र 25 दिन में 195 करोड़ दिया जा चुका है। जैविक सब्जी की खेती हेतु 4 जिलों के 17,666 किसानों को 6 हजार रुपये प्रति किसान की दर से 10.45 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जिसे अब प्रति किसान बढ़ा कर 8 हजार किया जा रहा है।
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