फिर भारी पड़े नीतीश, 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम पर आएगा अध्यादेश

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फाइल फोटोः नीतीश कुमार व सुशील कुमार मोदी
फाइल फोटोः नीतीश कुमार व सुशील कुमार मोदी

नीतीश ने नमो व जावड़ेकर को दिया धन्यवाद, सुशील मोदी ने विपक्ष पर किया कटाक्ष

पटना। नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर एक बार फिर भारी पड़े। विश्वविद्यालयों में 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम पर अध्यादेश लाने को लेकर केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद दिया है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसी बहाने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विवि नियुक्ति पर अध्यादेश के बाद नाटक करने वाला विपक्ष बेनकाब हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के फैसले के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडे़कर को धन्यवाद दिया है। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से दूरभाष पर वार्ता भी की थी।

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उपमुख्यमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अध्यादेश लाकर विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में 13 बिन्दु रोस्टर को समाप्त कर केन्द्र सरकार ने 200 बिन्दु रोस्टर को लागू का कर यह साबित कर दिया है कि एससी, एसटी, पिछड़ों और अतिपिछड़ों के हित की रक्षा में वह तत्पर है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एससी, एसटी और पिछड़ों के नाम पर झूठी घड़ियाली आंसू बहा कर युवकों को गुमराह करने वालों का पर्दाफास हो गया है।

उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज पर सवाल उठाने वालों को भी आज बक्सर में 10,439 करोड़ की लागत से  660 मेगावाट के दो थर्मल पावर प्लांट की केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति के बाद करारा जवाब मिला है। श्री मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री के संसद में आश्वस्त करने के बाद विपक्ष को यह अच्छी तरह मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद केन्द्र सरकार शीघ्र ही अध्यादेश लाने वाली है, इसलिए उसने दो दिन पहले बंद का नाटक किया। ये वे लोग हैं जिनके राज में पंचायत का चुनाव एससी, एसटी को आरक्षण आरक्षण से वंचित कर करा लिया गया तथा दर्जनों नरसंहार हुए जिनमें दलितां को गाजर-मूली की तरह काटा गया।

मालूम हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के विरोध में केन्द्र सरकार बिना देरी किए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में गई, एसएलपी खारिज होने के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की। सरकार ने संसद को पहले ही आश्वस्त किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है तो अध्यादेश लाकर विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में विभाग के आधार पर 200 बिन्दुओं के रोस्टर की पूर्व की व्यवस्था लागू की जायेगी।

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बक्सर में 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की स्वीकृति देकर बिहारवासियों को तोहफा दिया है। सतलज विद्युत निगम इस परियोजना को 2023-24 तक पूरा करेगा तथा यहां से उत्पादित ऊर्जा का 85 प्रतिशत बिहार को मिलेगा। बिहार सरकार थर्मल प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुकी है।

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