मोदी राज में किसानों की कई समस्याओं का हुआ समाधानः राजीव रंजन 

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पटना। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गये कदमों से किसानों की समस्याओं का समाधान निकला है। इसके अलावा अब तक किसी सरकार ने किसानों के खेतों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में खेतों की ताकत के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने सॉयल हेल्थ कार्डों के माध्यम से इसका भी समाधान करने का पूरा प्रयास किया है। केंद्र सरकार के ये कदम ऐतिहासिक हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह इस्लामपुर विधायक श्री राजीव रंजन ने कहा कि बीते साढ़े चार वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसने किसानों की छोटी से छोटी समस्याओं का भी समाधान किया है। इन समस्याओं के समाधान से आज किसानों के लिए खेती का काम सरल और लाभप्रद बनता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि याद करें तो पहले की सरकारों में किसानों के लिए पानी, बिजली, खाद आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं तो बनीं, लेकिन उनके क्रियान्वयन की समय सीमा को कभी भी निश्चित नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकतर काम कागजों पर होते रहे और देश के किसानों की समस्या जस की तस बनी की बनी ही रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके विपरीत किसानों की पानी, बिजली, बीज और खाद से जुड़ी दशकों से चली आ रही समस्याओं को समझा। नए सिरे से योजनाएं बनायीं और इन्हें पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे आज ये योजनाएं धरातल पर दिखनी शुरू हो गयी हैं।

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उन्होंने कहा कि आज हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ नहरों और बांधों पर लगातार काम चल रहा है। इसके साथ पानी का खेती के कामों में उचित उपयोग हो, इसके लिए ड्रिप सिंचाई की तकनीक को चार सालों के अंदर ही 26.87 लाख हेक्टेयर खेतों तक पहुंचा दिया गया है।

सरकार की प्रतिबद्धता से अभी तक 18 करोड़ से अधिक कार्डों का वितरण किया जा चुका है। पहले कालाबाजारी के कारण अधिकतर किसानों को खेती के लिए यूरिया मिलता ही नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार ने नीमकोटिंग कर यूरिया के बेजां इस्तेमाल को एक झटके में ही खत्म कर दिया और अब सौभाग्य योजना के तहत किसानों के घरों को रौशन करने के बाद केंद्र सरकार उन्हें खेती के लिए अलग फीडर से बिजली देने में दिन-रात जुटी हुई है। प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना कर देंगे और आज केंद्र सरकार इस काम में दिन-रात जुटी हुई है।

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