मंत्रिपरिषद की बैठक में ज्वाइंट वेंचर के तहत हवाई अड्डा संचालन की मंजूरी
रांची। झारखंड में कई जगहों से विमान सेवा शुरू करने का रास्ता राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद साफ हो गया है। राज्य सरकार और भारतीय विमान पत्तन के संयुक्त उपक्रम के तहत हवाई अड्डे बनाये जाने हैं। गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धालभूमगढ़ तथा राज्य के अन्य हवाई अड्डों के विकास हेतु राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के मध्य Memorandum of Understanding (MoU) तथा हवाई अड्डों के संचालन हेतु Joint Venture Agreement (JVA) की स्वीकृति दे दी गई।
मंत्रिमंडल ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2019 को भी मंजूरी दे दी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम 2000″ के संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि अध्याय-5 की धारा-24 उपधारा-(3)(ख) में 50 हज़ार रुपये से अधिक, परंतु 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी। इससे पहले यह प्रावधान था कि बोर्ड द्वारा 50 हज़ार से अधिक, परंतु दो सौ लाख रुपए से अधिक खर्च की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दी जाती थी। साथ ही, अध्याय-6 की धारा-28 उपधारा-(1)(ज) के पश्चात (झ) के तहत यह जोड़ा गया है कि जन-निजी-भागीदारी के आधार पर संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के माध्यम से निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग जैसा आवश्यक समझे, तकनीकी एवं वित्तीय मानकों का निर्धारण कर सकेगा।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने श्री जामनीकांत झा.प्र.से. (कोटि क्रमांक-467/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, रांची, संप्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी। श्री कैलाश प्रसाद यादव, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, चाईबासा की नियमित स्थापना में समूह “घ” अंतर्गत अनुसेवक के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
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धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा राज्य मंत्रिपरिषद ने एक अहम फैसले के तहत किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति दी है। यह खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के लिए है। इस मद में कुल रुपए 52 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई।
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पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2017- 18 (अवधि 01अप्रैल, 2017 से 31 मार्च 2018) का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अंतर्गत ईचा बांध के निर्माण की स्वीकृति दी गई। राज्य की सरकारी भूमि के लीज बंदोबस्ती में सबलीज के प्रावधान को सन्निहित करने की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दे दी।
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