बिहार के चार जिलों में पथों के मेंटेनेंस के लिए 587.42 करोड़

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लाक डाउन के बावजूद बिहार में 10 हजार से अधिक मजदूर काम पर जुट गये हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने यह जानकारी दी।
लाक डाउन के बावजूद बिहार में 10 हजार से अधिक मजदूर काम पर जुट गये हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने यह जानकारी दी।
  • पटना की दो योजनाओं के लिए 258.89 करोड़
  • अररिया के लिए 121.92 करोड़ रुपये आवंटित
  • पूर्णिया जिले के लिए मिले 110.55 करोड़ रुपये
  • सहरसा के लिए 96.04 करोड़ रुपये का आवंटन
  • सात साल तक पथों का रखरखाव संवेदक करेंगे

 पटना। बिहार के चार जिलों में पथों के मेंटेनेंस के लिए 587.42 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इनमें पटना, अररिया, पूर्णिया और सहरसा जिले हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री श्री नन्द किशोर यादव ने कहा है कि विभागीय निविदा समिति ने लौंग टर्म आउटपुट एण्ड परफारमेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेन्टेनेंस कांट्रैक्ट (ओ.पी.आर.एम.सी) के तहत 4 जिले के लिए 587.42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके तहत संबंधित क्षेत्र की सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेवारी ओ.पी.आर.एम.सी. के तहत निर्माण करने वाले संबंधित संवेदक की होगी।

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श्री यादव ने आज यहाँ बताया कि कांट्रैक्ट (एकरारित) की गयी सड़कों की 7 वर्षों तक देखरेख और रखरखाव की पूरी जिम्मेवारी संबंधित संवेदक की होगी। निविदा समिति ने पटना की 2 योजनाओं के लिए 258.89 करोड़, अररिया के लिए 121.92 करोड़, पूर्णिया के लिए 110.55 करोड़ और सहरसा के लिए 96.04 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

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श्री यादव ने बताया कि स्वीकृत पथ लम्बाई में एकरारित अवधि तक लगातार संधारण व मरम्मत का कार्य किया जाना है, ताकि पथ की मानक सेवा स्तर मेन्टेन रहे। प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़ आदि के कारण पथ यातायात अवरुद्ध होने की स्थिति में ओ.पी.आर.एम.सी. के संवेदक द्वारा ही आवश्यक मरम्मत कार्य तुरन्त करते हुए यातायात को सुगम रूप से चालू रखने की व्यवस्था है। ओ.पी.आर.एम.सी. अर्थात लौंग टर्म आउटपुट एंड परफारमेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेन्टेनेंस कांटैक्ट अनुबंध प्रणाली में पथ आस्तियों का मानक सेवा स्तर में संधारण, प्रबंधन एवं अनुरक्षण की पूरी जिम्मेवारी संवेदक की है।

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श्री यादव ने स्वीकृत योजनाओं का पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय सुनिश्चित रूप से पूर्ण कराने का संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है। विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समिति के सभी निर्णयों को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड किया गया है।

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