बिहार सरकार की मेघदूत योजना किसानों के लिए वरदानः राजीव

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बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक राजीव रंजन
बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक राजीव रंजन

पटना। बिहार सरकार की मेघदूत योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। यह दावा किया है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक राजीव रंजन ने। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा हालिया लांच की गयी मेघदूत योजना को किसानों के लिए वरदान बताते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि किसानों को सबसे बड़ी परेशानी मौसम में एकाएक आने वाले बदलावों से होती है। तेजी से बदल रहे मौसम के कारण सबसे ज्यादा नुकसान आज किसानों को ही झेलना पड़ता है। लेकिन अब बिहार के किसानों को मौसम की मार और नहीं झेलनी पड़ेगी।

मौसम की अनिश्चितता तथा असमय बारिश और ओलावृष्टि की मार से बिहार के किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने मेघदूत योजना की शुरुआत की है, जिससे हमारे किसानों को तीन दिनों पहले ही मौसम की सटीक जानकारी मिल जाएगी। इससे उन्हें बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा तथा साथ ही उन्हें सरकार और विशेषज्ञों की तरफ से भी बचाव के लिए सही उपाए बताए जाएंगे।

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यह योजना फसल नुकसान में कमी लाने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी काफी कारगर साबित होने वाली है। सरकार ने इसके लिए कर्नाटक स्टेट नेशनल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर (केएसएनडीएमसी) को इसके लिए हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी है। इस योजना को इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर (इसरो) के अहमदाबाद सेंटर से जोड़ा गया है। इस सेंटर के वैज्ञानिक मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी पटना स्थित सेंटर को को देंगे। फिर यह जानकारी पूरे प्रदेश के किसानों को दी जाएगी। किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में बिहार सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।

श्री रंजन ने कहा कि इस योजना के विकसित होने से किसानों को पहले ही होने वाली वर्षा या ठंड की जानकारी मिल जाएगी, जिससे किसान मौसम के अनुरूप ही खेती तथा फसल का चयन कर बेहतर उत्पादन ले सकेंगे। अभी इसकी जानकारी नहीं होने तथा इस प्रकार का सिस्टम विकसित नहीं होने से किसानों को प्रति वर्ष नुकसान झेलना पड़ता है। इसके साथ ही इस योजना के तहत मौसम विभाग द्वारा दिए गये मौसम में बदलाव की सूचना व उससे संबंधित डाटा का आकलन भी होगा। विभाग के सॉफ्टवेयर से जुड़ा मोबाइल एप भी किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि किसानों को इसके माध्यम से घर बैठे ही तत्काल सूचना मिल सके।

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