बिहार के श्रम मंत्री ने अफसरों से जाने गुजरात के हालात

0
284
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार उठी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की खस्ताहाली उजागर होने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी मांग रिपीट कर दी है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार उठी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की खस्ताहाली उजागर होने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी मांग रिपीट कर दी है।

पटना। गुजरात में बिहार के मजदूरों के पर होने वाले अत्याचार से निपटने के लिए श्रम संसाधन विभाग के मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा भी अपने स्तर से प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी पहले ही वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात कर चुके हैं। श्रम संसाधन मंत्री भी पल-पल की जानकारी गुजरात के विभागीय पदाधिकारियों से प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार एवं गुजरात के विभागीय मंत्री के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि बिहार के मजदूरों के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। उनकी सुरक्षा हर हाल में की जाएगी। प्रधान सचिव एवं श्रमायुक्त के साथ श्रम मंत्री ने बैठक कर गुजरात के हालात पर विचार-विमर्श किया।

गुजरात के श्रम विभाग के पदाधिकारी गुजरात में काम कर रहे बिहारी मजदूरों की पूरी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कुछ असामाजिक लोग समाज के अन्दर भय का वातावरण बनाना चाहते हैं। गुजरात सरकार के द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री भी पूरी संवेदनशीलता के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री जी के सम्पर्क में हैं।

- Advertisement -

श्रम मंत्री ने मंगलवार को इस मुद्दे पर प्रधान सचिव एवं श्रमायुक्त के साथ विचार-विमर्श किया। प्रधान सचिव एवं श्रमायुक्त द्वारा उन्हें बताया गया कि विभाग द्वारा गुजरात में मजदूरों के साथ हो रहे परेशानी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। गुजरात के श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव एवं श्रमायुक्त, गुजरात से विभागीय स्तर पर बातचीत की गई है। मंत्री ने गुजरात में काम कर रहे बिहारी मजदूरों को आश्वस्त किया है कि अगर गुजरात में कोई कम्पनी/ संस्थान/ प्रतिष्ठान मजदूरों को बंधक बनाता हो या जबरदस्ती काम से हटाने का प्रयास करता हो तो बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की वेबसाइट पर सभी श्रमाधीक्षकों का मोबाइल नंबर उपलब्ध है। जो मजदूर जिस जिले से संबंध रखता हो, गुजरात में परेशानी अनुभव करने पर अपने जिले के श्रमाधीक्षक से सम्पर्क कर सकता है। प्रमण्डल के विभागीय पदाधिकारी उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त से भी सम्पर्क स्थापित कर अपनी समस्या को बेहिचक रख सकते हैं। मजदूरों के द्वारा लिखित आवेदन देने पर गुजरात सरकार से उस कम्पनी/ संस्थान/ प्रतिष्ठान के विरूद्ध अविलम्ब कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाएगी। मजदूरों की सहायता के लिए विभाग द्वारा मोबाइल नं0 09471866832 जारी किया गया है, जिस पर वाट्सएप भी कर सकते हैं।

यह भी पढ़ेंः गुजरात में बिहारियों पर हमले को ले रूपाणी से नीतीश ने बात की

- Advertisement -