रांची। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने आज झारखण्ड मंत्रालय में हुई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन होगा। राज्य सरकार निगम को वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायेगी। इससे पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा तथा उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछड़ा वर्ग का जिलावार सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा सर्वेक्षण के आधार पर उनकी आबादी के अनुरूप पिछड़ा वर्ग को आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले विधान सभा के कार्यवाही के दौरान विधायक श्री शिवशंकर उरांव तथा अन्य विधायकों ने पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम बनाए जानें तथा राज्य में पिछड़ा वर्ग का जिलावार सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की थी। साथ ही समय-समय पर कई सामाजिक संगठनों एव संस्थाओं द्वारा भी इस आशय की मंाग की जाती रही है। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर यह निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने पहले से गठित अनुसूचित जनजाति विकास निगम (टीसीडीसी) तथा अनुसूचित जाति विकास निगम’(एससीडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को सुगमता से ऋण मिले इसके लिए दोनों ही निगमों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच-पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायेगी। इससे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा तथा उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जाएगी।
बैठक में राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष श्री एलएन प्रसाद, मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. सुनील कुमार वर्णवाल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सचिव श्रीमती हिमानी पाण्डे तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
शार्ट टर्म कोर्स तैयार करें, ताकि जल्द रोजगार मिल सके
झारखण्ड मंत्रालय में ग्लोबल स्किल सम्मिट 2019 की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि की ट्रेनिंग के तरीके बदलने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करें और लोगों को जल्द नौकरी दें। दो साल लंबी ट्रेनिंग के बदले छह माह से साल भर के कोर्स तैयार करें। समय बदल रहा है और लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं। आज बाजार की जरूरत के अनुसार लोगों को प्रशिक्षित करें। प्रैक्टिकल पर जोर दें, थ्योरी की तुलना में। 70-80 प्रतिशत पाठ्यक्रम प्रैक्टिकल में और बाकी थ्योरी में पढ़ाया जाए। काम करके चीजों को सामने से समझा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भारत में बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। इन सब चीजों के लिए मेशन, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर आदि की खूब मांग है। इस मांग की पूर्ति के लिए इससे संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण दें। लोगों तत्काल रोजगार भी मिलेगा और देश में चल रहे विकास कार्यों में तेजी आएगी। झारखंड की महिलाएं भी काफी सक्रिय हैं। शौचालय निर्माण में रानी में मिस्त्रियों का योगदान पूरा देश जान रहा है। महिलाओं को भी प्रशिक्षित करें और उन्हें भी रोजगार से जोड़ें।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन झारखंड की सबसे प्रमुख समस्या है। खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा आदि जिलों में सबसे अधिक पलायन होता है। यहां की बच्चियों को काम के अभाव में थोड़े से पैसों के लिए दूसरे राज्यों में जाकर काम करना होता है। इससे उनका हर प्रकार का शोषण होता है हम उन्हें ही प्रशिक्षित कर नौकरी देंगे तो राज्य से पलायन का कलंक भी मिटेगा. राज्य में टैक्सटाइल इंडस्ट्री के शुरू होने से बड़ी संख्या में बच्चों को रोजगार मिला है। इसी प्रकार हमारे यहां कई अस्पताल खुल रहे हैं अस्पतालों में भी सपोर्ट स्टाफ की काफी जरूरत होती है। हम इसकी जरूरत के अनुसार कोर्स तैयार करें और बच्चों को प्रशिक्षित करें इससे उन्हें तत्काल रोजगार भी मिल जाएगा।
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ग्लोबल सम्मिट के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि 10 जनवरी को होने वाले इस सम्मिट में एक लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य में अभी तक 85000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। 52000 से अधिक लोगों के नाम पता कंपनी और उन्हें मिले ऑफर लेटर को वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है. सम्मिट के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 6 कंपनियों के साथ एमओयू भी किए जाएंगे।
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