बिहार में अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का ठेका दिया-लिया जाता है। हर जिले में इवेंट कंपनियां खुल गईं हैं जो सरकारी नोडल एजेंसी से महोत्सवों का ठेका लेकर कलाकारों का जमकर शोषण कर रही हैं! अपने तईं प्रस्तुतियों का चयन कर अश्लीलता को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके चलते जन रुचि विकृत हो रही है।
कला-संस्कृति विभाग द्वारा एक-दो दिनों पहले जारी 2018 के सांस्कृतिक कैलेंडर में बिहार की पहचान लोकगायिका स्मृति-शेष विंध्यवासिनी देवी का नाम हटा दिया गया है। जबकि प्रत्येक वर्ष उनपर केंद्रित समारोह का आयोजन अनिवार्य रूप से होता रहा है।
बिहार के कला-संस्कृति विभाग के पास गीत-संगीत-नाटक-कविता से जुड़े लोगों की कोई सूची नहीं है। उसने विज्ञापन छपवा कर कहा है कि जो लोग कलाकार निर्देशिका में शामिल होना चाहते हैं,अपना प्रार्थना-पत्र दें।
राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय कला पुरस्कार के लिए आवेदन मांगा गया है। जैसा कि हर साल माँगा जाता है। यदि विभाग को संबंधित विधाओं से जुड़े लोगों की उपलब्धियों की जानकारी नहीं तो ऐसे विभाग की जरूरत ही क्या है? कार्यक्रमों की तरह पुरस्कार भी गणेश-परिक्रमा करने वालों को दिए जा रहे हैं।
सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देने के लिए आवेदन- पत्र मंगवाए जा रहे हैं लेकिन उनके लिए अनुदान दूर की कौड़ी है जिनके दम से बिहार की कला-संस्कृति का परचम दुनिया में लहरा रहा है।
बिहार संगीत नाटक अकादमी की अभी भी सार्थकता सिद्ध नहीं हो पायी है।इसकी सदस्यता भी उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तथा पूर्व-क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के नामित सदस्यों की तरह पैरवी अथवा पसंद के बलबूते होती है।
कला-संस्कृति विभाग में व्यक्ति-विशेष की मठाधीशी दो-तीन दशकों से कायम है। इसके द्वारा'” सबहिं नचावत राम गोसाईं “‘की तर्ज़ पर प्रतिभाओं की भ्रूण हत्या से लेकर अभिमन्युयों के लिए चक्रव्यूह रचा जाता रहा है। निगरानी विभाग कभी भी छापा मारे तो ऑफिस के दराज से मोटी राशि बरामद हो सकती है।
सरकारें बदलती हैं, विभाग नहीं। बिहार के नए मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार ने सभी स्तर के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे कला-संस्कृति और साहित्य से जुड़े लोगों के साथ नियमित बैठकें करें ताकि बिहार इस क्षेत्र के विस्मृत अमृत कलश को पुनः पा सके।
उम्मीद पे दुनिया कायम है।
- प्रसाद रत्नेश्वर
