प्रधानमंत्री  23 को आएंगे रांची, तैयारियां अंतिम चरण में

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रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन  को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर शुक्रवार को राजधानी रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक जरूरी दिशा निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग रांची आयेंगे। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके विशेष इंतजाम करें। एक लाख से अधिक लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था करें। आयुष्मान भारत के साथ ही झारखंड कोडरमा और चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इन दोनों मेडिकल कॉलेज पर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा। रांची के साथ ही कोडरमा, चाईबासा, पलामू के लोगों से प्रधानमंत्री सीधे जुड़ेंगे।

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आयुष्मान भारत के अलावा 10 हेल्थ वेलनेस सेंटर की शुरूआत भी होगी। प्रधानमंत्री अपने हाथ से आयुष्मान भारत के पांच लाभुकों को गोल्डन कार्ड सौंपेंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की।

11 लाख शेष बचे परिवारों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने पर विचार : झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा है कि राज्य में रहने वाले 68 लाख परिजनों में से 57 लाख परिवारों को 23 सितंबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरूआत होने के साथ ही स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलने लगेगा। शेष बचे 11 लाख अन्य परिवारों को भी स्वास्थ्य बीमा में लाभ दिलाने पर विचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को रांची स्थित सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के तहत राज्य के 25 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलना था, लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ खाद्य सुरक्षा कानून से लाभान्वित होने वाले सभी परिवारों को देने का निर्णय लिया।, इस कारण यह संख्या 32 लाख बढ़ गयी।, अब 57 लाख परिवारों को इस योजना लाभ मिलेगा। इसमें से 25 लाख परिवारों के स्वास्थ्य बीमा पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 60:40 अनुपात में राशि खर्च की जायेगी, जबकि अन्य 32 लाख परिवारों पर होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार की ओर से किया जायेगा।

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