टॉप करने वाले तीन राज्य हैं हरियाणा, झारखंड और राजस्थान
रांची। एनुअल इंक्रीमेंटल परफार्मेंस में झारखंड देश में टॉप पर रहा। टॉप करने वाले तीन राज्य हैं हरियाणा, झारखंड और राजस्थान। झारखंड के लिए यह तोहफा है। नीति आयोग द्वारा मंगलवार को जारी किये गए स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण हेल्थी स्टेट्स- प्रोग्रेसिव इंडिया में झारखंड स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में एनुअल इंक्रीमेंटल परफार्मेंस (वृद्धिशील प्रदर्शन) के आधार पर शीर्ष पर रहा। हरियाणा और राजस्थान भी झारखंड के समतुल्य हैं।
वहीं केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र स्वास्थ्य संकेतकों में सम्पूर्ण प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष रैंकिंग वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। 2018 में भी प्रकाशित रिपोर्ट में झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में शीर्ष तीन रैंकिंग वाले राज्य में शामिल था।
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डीसी हर शनिवार को जिलों में जनसंवाद के मामलों की समीक्षा करेः उधर सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान व्यवस्था के बदले राज्य की सभी सहकारी आवासीय समितियों के लिए एक प्रशासक बहाल करने और समितियों में जमीन निबंधन के लंबित सभी मामलों को निष्पादित करने का निदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने सहकारी आवासीय समितियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। रांची की न्यू एजी कॉलोनी की सहकारी आवासीय समिति से जुड़ी हंसराज जायसवाल ने कहा कि वर्ष 2003 में ही इस कॉलोनी में जमीन खरीदी थी, लेकिन सहकारी समिति द्वारा इसकी रजिस्ट्री अब तक नहीं की गयी है।
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‘सीधी बात’ के दौरान मुख्यमंत्री ने जनशिकायतें दर्ज कराने वाले कुल 23 लोगों की फरियाद सुनी। ज्यादातर मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस दौरान वे विभिन्न विभागों के सचिवों, अधिकारियों और जिलों के उपायुक्तों एवं आरक्षी अधीक्षकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए प्रत्येक शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक जिलों में समीक्षा बैठक करें। उन्होंने कहा कि यह समीक्षा बैठक जनसंवाद मुख्यालय में होनेवाली साप्ताहिक समीक्षा की तर्ज पर की जाये।
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श्री दास ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और ऐसी अन्य योजनाओं से लगातार मिल रही शिकायतों पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ऐसे मामलों का अपने स्तर पर त्वरित निपटारा करे तो मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में ऐसी शिकायतें नहीं पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिया कि जनसंवाद के मामलों पर हर हफ्ते होने वाली समीक्षा बैठक की रिपोर्ट सीधे सीएमओ को भेजें।
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रामगढ़ के लारीकलां ग्राम की 63 वर्षीय नारायणी मुखर्जी का विधवा पेंशन फरवरी 2014 से लंबित होने की शिकायत पर श्री दास ने रामगढ़ जिले की उपायुक्त, को 15 दिनों के भीतर नारायणी जी को पेंशन एरिअर के साथ भुगतान शुरू कराने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषी पदाधिकारी को भी चिन्हित कर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।
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मुख्यमंत्री ने सभी जिले के उपायुक्तों को यह निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पक्की चहारदीवारी की जगह बायोफेंसिंग करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बायोफेंसिंग से निर्माण लागत में कमी भी आएगी एवं साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में दर्ज गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखण्ड के सर्वौदय उच्च विद्यालय, बकसरा में चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने पर यह निदेश दिया।
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गोड्डा जिले के आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र में गार्ड के रुप कार्यरत ठेदिउस सोरेन को मार्च 2015 से मार्च 2016 तक का मानदेय भुगतान नहीं की शिकायत पर श्री दास ने मौके पर ही उपायुक्त, गोड्डा को एक सप्ताह में बकाया मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।
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धनबाद के गोविंदपुर प्रखण्ड के देवली ग्राम के मदन लाल केसरी की रैयती जमीन को भू-अर्जन कार्यालय ने वर्ष 2012 में अधिग्रहण करने के एवज में मुआवज़े का भुगतान नहीं होने पर उपायुक्त, धनबाद ने कहा कि रैयत को 15 अगस्त 2019 तक मुआवज़े का भुगतान कर दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण में बकाया मुआवजे के भुगतान से जुड़ी पलामू जिले की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने डीडीसी, पलामू को अन्य योजना के लिए आवंटित राशि से एक सप्ताह के भीतर मुआवजा का भुगतान कराने का आदेश दिया।
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