मुख्यमंत्री ने की ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की
पटना: सड़कों के मेंटेनेंस के लिये नई नीति पर कार्य किया जा रहा है। सड़कों की जांच कराई जा रही है तथा इस कार्य में कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सड़कों की गुणवत्ता के लिए असंतुष्टि का राष्ट्रीय मानक 5 प्रतिशत है हमलोग बिहार में इसे 3 प्रतिशत तक लाने के लिए काम कर रहे हैं। एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने 12 सितंबर की पिछली बैठक में दिए गए निर्देशकों अनुपालन के संबंध में उक्त जानकारी दी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका उद्देश्य है लोगों को उसका लाभ मिले। सात निश्चय कार्यक्रम के तहत टाेला संपर्क योजना को भी वर्ष 2020 तक पूर्ण करना है। जो टोले बचे हुए हैं वहां सड़क निर्माण का कार्य तय समय सीमा के अंदर पूरा करें। उन्होंने कहा कि गांव में पक्की गली का निमा र्ण किया जा रहा है। हमलोगों का उद्देश्य है कि गांव और टोलों में सड़काें से जोड़ कर संपर्क बहाल किया जाए।
उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे और उसकी सतत् निगरानी हो। बाहर जब भी दौरे पर निकलते हैं तो सड़कों की गुणवत्ता को देखते हैं, साथ ही एरियल सर्वे के दौरान भी इसका अवलोकन करते हैं। लोगों की आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, अतः सड़कों के निर्माण के साथ-साथ उनका रख रखाव भी जरुरी है इसके लिए नई रोड मेंटनेंस पॉलिसी बनायी गयी है। पुलों के मेंटेनेंस पर भी विशेष ध्यान देने की जरुरत है।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग की बैठक कर बनायी जा रही पुल मेंटेनेंस पॉलिसी को अंतिम रूप दें। बिहार के हरित आवरण को बढ़ाने के लक्ष्य को देखते हुए सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए जाएं और जिन सड़कों के किनारे ज्यादा ऊंचाई है वहां दो कतार में वृक्ष लगाए जाएं।
नीतीश कुमार ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले अभियंताओं को नई पॉलिसी और स्कीम के बारे में जानकारी दें और उनका प्रशिक्षण कराएं। उन्होंने कहा कि सड़कों की निगरानी में तकनीक का प्रयोग करें, इसका अनुश्रवण मुख्यालय स्तर से भी किया जाए। सड़को की मेंटेनेंस रिपोर्ट की नियमित जांच करें।
इस समीक्षा बैठक में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।
