मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने शासन के 4 साल पूरे होने पर गिनाईं उपलब्धियां
रांची। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में 47 लाख गरीब परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। राज्य सरकार ने गैस कनेक्शन के साथ निःशुल्क चूल्हा भी उपलब्ध कराया है। 13 लाख और गरीब बहनों को मार्च 2019 तक चूल्हा और गैस उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड देश का पहला राज्य है, जहां 1 रुपये में 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर की जा रही है। इसका लाभ लेकर राज्य भर में अभी तक 1 लाख 20 हजार से अधिक महिलाएं अपनी संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री अपने शासन के चार साल पूरे होने पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में कृषि और ग्रामीण विकास में ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश और राज्य को समृद्धशाली नहीं बनाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2014 से पहले की तुलना में ग्रामीण सड़कों का निर्माण दुगुनी गति से किया गया है। राजमार्गों का निर्माण कार्य पहले की तुलना में तेज गति से हुआ है। 32% गांवों में शुद्ध पेयजल पाइप लाइन के माध्यम से पहुंचाई जा रहा है। राज्य में जितने भी आदिवासी गांव हैं, दलित, शोषित और दबे कुचले परिवार हैं, उन तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 80% बीमारी दूषित जल से होती है, इसलिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना नया भारत बनाने का है। उसी तरह नया झारखण्ड बनाना हम सबों का लक्ष्य है। नया झारखण्ड बनाने के लिए राज्य सरकार लक्ष्य निर्धारित कर प्रतिबद्धता के साथ सभी कार्य ससमय कर रही है। कोई भी गरीब परिवार बिना घर नहीं रहे, इसे प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन मिशन मोड में किया है। आगामी दिनों में रांची में गरीब परिवारों के लिए 27000 घरों का निर्माण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि खरीफ फसल हेतु राज्य के लगभग 23 लाख किसानों को 5000 रुपये की सहायता राशि बीज एवं खाद खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते पर देगी। सिंचाई व्यवस्था की ओर सरकार का विशेष ध्यान है। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। राज्य में डोभा और तालाब निर्माण पर सरकार का विशेष जोर है। जल प्रबंधन सरकार की प्राथमिकता रही है।
यह भी पढ़ेंः ओमप्रकाश अश्क की पुस्तक- मुन्ना मास्टर बने एडिटर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गरीब परिवारों के युवक-युवतियों को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे पहले है। 10 जनवरी को झारखंड इतिहास रचने को है, जब राज्य के एक लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। कौशल विकास के लिए पिछले बजट में 700 करोड़ रूपए की बड़ी राशि रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कहते हुए खुशी हो रही है कि संताल परगना में हमने जितने भी चौपाल लगाएं हैं, उनमें यह पता चलता है कि हमारा आदिवासी समाज अब जग गया है और उसे भी केवल विकास चाहिए। अब कोई उन्हें गुमराह नहीं कर सकता है। अब भोलेभाले गरीब आदिवासी लोगों को कोई बरगला नहीं सकता है। लोग अपने हक के लिए जागरूक हो चुके हैं।
यह भी पढ़ेंः 35 करोड़ के खर्च से दुरुस्त हो रही झारखंड की बिजली व्यवस्था
