- मुंगेर से केएम राज
जमालपुर रेल कारखाना का दुर्भाग्य पीछा छोडने का नाम नहीं ले रहा। कई इकाइयां पहले से बंद हैं। अब इरिमी को हटाने की बात चल रही। भारतीय रेल के अधिकारियों की पौधशाला एससीआरए को भी समाप्त कर दिया गया। अब धीरे-धीरे इरिमी को ले जाने की पटकथा तैयार हो रही है। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर आंदोलन की सुगबुगाहट तो पहले से ही तेज हो गयी थी, अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार बिहार सरकार में भी रार ठन गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि रेलवे मंत्रालय इरिमी के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। वहीं उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं। इसे लेकर सप्ताह भर से चला आ रहा गतिरोध और गहराता जा रहा है। भारतीय रेल में इरिमी की परिकल्पना देश में दक्ष इंजीनियरों को तैयार करने के उद्देश्य से सन 1888 ई में की गई थी और इरमी भी इस मुहिम में पूरी ईमानदारी से निरंतर अपना योगदान देता रहा।
यहां के कई छात्रों ने कई पुरस्कारों से अलंकृत होकर भारतीय रेलवे को गौरवान्वित करने का काम किया। इनमें एक प्रमुख नाम है 1958 बैच के डॉक्टर आरके पचौरी का, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं कई छात्र पद्मश्री, पद्मविभूषण से अलंकृत हुए। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य यह कि आईईएस एवं एससीआरए में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ में यह समाप्त हो गया है। 2015-16 से सत्र को बन्द कर दिया गया। जिसे लेकर जमालपुर रेल कारखाना संघर्ष मोर्चा लगभग 90 दिनों तक सड़कों पर अनवरत आंदोलनरत रहा। आंदोलन अब भी जारी है।
कई राजनीतिक दल भी एससीआरए के सवाल पर जूझते नजर आए, लेकिन एक लंबी लड़ाई और रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा के आश्वासन के साथ ही रेलवे बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन अश्विनी लोहानी 14 फरवरी 2018 को आये और आश्वासन दिया कि 2019 का सत्र प्रारंभ होगा। उनके बयान के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया। जमालपुर के राजनीतिक- सामाजिक कार्यकर्ता इरमी के संदर्भ में निर्गत पत्र से आक्रोशित हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इरिमी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस जंग में शामिल हो गये हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर रेल मंत्री अपनी मंशा स्पष्ट करें। अब रेल मंत्रालय ने आनन-फानन मे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इिरमी पर छायी धुंध को साफ करते हुए कहा कि इसे नहीं ले जाया जाएगा। पूर्व रेलवे ने इसे महज अफवाह कहा है। यानी जमालपुर स्थित इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इरिमी) को लेकर जारी गतिरोध पर पूर्व रेलवे ने ब्रेक लगा दिया है। उसने साफ कहा है कि इरिमी जमालपुर में ही रहेगी, इसे कहीं स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। लखनऊ शिफ्ट करने का पूरा मामला गलत और निराधार है।
पूर्व रेलवे ने कहा है कि इरिमी को शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है और रेल मंत्रालय की ऐसी कोई मंजूरी भी नहीं है। दावा यह किया गया है कि रेल मंत्रालय ने इरिमी की गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बनाई है। यहां रेल परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में शैक्षिक कार्यक्रम होंगे। एक वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ शुरू होने वाले कई अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधियां इरिमी में होगी। भारतीय रेलवे को इरिमी के इतिहास और विरासत पर गर्व है। स्थानांतरित करने का कोई सवाल ही नहीं है।
रेल मंत्रालय के इस बात को सिरे से खारिज करते हुए जमालपुर रेल कारखाना संघर्ष मोर्चा के संयोजक सपा जिला अध्यक्ष पप्पू यादव कहते हैं कि रेल मंत्रालय बरगला रहा है। एक बार फिर बिहार के लोगों को बरगलाने में मंत्रालय सफल रहा। वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इरिमी तो रहेगी, लेकिन बस छूट के समान। रेल मंत्रालय की मंशा साफ होती तो मंत्रालय गोरखपुर के महाप्रबंधक के नियोजन पदाधिकारी के पत्र पर अपनी स्थिति स्पष्ट करता। वैसे भी वर्षों से जमालपुर कारखाना और इरिमी के विकास को लेकर सरकार के पास योजनाएं ही रही हैं, अमल कुछ नहीं हुआ।
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