पटना। आरजेडी और कांग्रेस, जो महागठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं, का चेहरा दागदार रहा है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शराबखोर, दुराचारी का बचाव कांग्रेस-राजद करते रहे हैं। दोनों दलों ने जनसेवा की पवित्रता नष्ट की है।
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस विधायक की गाड़ी में शराब मिलना, राजद के एक विधायक का छात्रा से बलात्कार के मामले में फरार रहना और नाबालिग छात्रा से बलात्कार के अन्य मामले में इसी दल के राजबल्लभ यादव के सजायाफ्ता होने पर विधानसभा की सदस्यता से वंचित किया जाना साबित करता है कि महागठबंधन के प्रमुख दलों का असली चेहरा दागदार है।
जब एनडीए सरकार ने शराबखोरी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक मानव श्रृंखलाएँ बनवायीं, तब करोड़ों लोगों ने साथ दिया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने दूरी बनायी। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले ही सामाजिक अपराध को राजनीतिक संरक्षण देने में लिप्त हैं। कांग्रेस और राजद ने जनसेवा के क्षेत्र राजनीति की पवित्रता नष्ट की है।
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लाक डाउन से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 10 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के महापैकेज की घोषणा कर छोटे कारोबारियों, किसानों, मजदूरों, नये उद्यमियों और नौकरीपेशा वर्ग तक को बड़ी राहत दे दी, तब भी वे पैकेज को “निराशाजनक” बता रहे हैं। राफेल विमान सौदे के बाद यह दूसरा बड़ा मौका है, जब कांग्रेस का महाझूठ जनता भी साफ समझ रही है।
पैकेज से गांव, गरीब और किसानों की बदलेगी तस्वीर
इधर वितमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज जारी किये गये ब्यौरों को ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने इससे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि वितमंत्री द्वारा आज जारी किये गये आत्मनिर्भर भारत पैकेज की दूसरी क़िस्त में गाँव, गरीब और किसानों के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धिता की झलक साफ़ दिखाई दे रही है।
सरकार द्वारा गरीबों को दी गयी रियायतें संकट में संजीवनी के समान है। किसानों को बड़ी छूट देते हुए सरकार ने उन्हें दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम को 31 मई तक बढ़ा दिया है। छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड नाबार्ड के जरिए तुरंत रिलीज किया जाएगा, ताकि रबी की फसलों की बुवाई का काम तेजी से हो सके। इससे 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार करते हुए इसमें फिशरीज और एनिमल हस्बैंडरी किसान को भी शामिल करने की घोषणा की गयी है, जिन्हें रियायती दरों पर 2 लाख करोड़ के कर्ज दिए जाएंगे।
डॉ जायसवाल ने कहा कि पैकेज में गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असमानता दूर हो, इसके लिए कानून बनाने की घोषणा की गयी है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। पहली बार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है।
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स्ट्रीट वेंडरों का ख्याल रखते हुए सरकार ने उन्हें 5000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा देने का ऐलान किया है, जिसका सीधा लाभ 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को मिलेगा। आदिवासी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े, इसके लिए 6000 करोड़ के कैम्पा फंड का इस्तेमाल करने की भी घोषणा की गयी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संकट में केंद्र सरकार द्वारा दी गयी यह सुविधाएँ और रियायतों से न केवल करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था में एक नई जान आएगी। भारत एक बार फिर पूरी गति से प्रगति के पथ पर आगे बढेगा।
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