रेल मंत्रालय को सही जानकारी नहीं, झारखंड ने 110 ट्रेनों की NOC दी

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ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) की हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदन दे दिया है।
ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग) की हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदन दे दिया है।

रांची। रेल मंत्रालय को सही जानकारी नहीं दी गयी। झारखंड ने 110 ट्रेनों के लिए NOC पहले ही दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात कही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि झारखंड समेत कई सरकारों ने NOC नहीं दी, जबकि रेल मंत्रालय प्रवासियों को लाने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनें चलाने को तैयार है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को अवगत कराते हुए कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा आप तक सही जानकारी नहीं पहुँचायी गयी। झारखंड सरकार ने अब तक 110 ट्रेनों की NOC दे दी है और 50 ट्रेनों में लगभग 60 हज़ार से ज़्यादा श्रमिक घर लौट चुके हैं। झारखंड ने देश में सबसे पहले ट्रेन चलाने का आग्रह किया था। अब पुनः आपसे झारखंड के लिए अधिक से अधिक ट्रेन चलाने का अनुरोध करता हूं।

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उन्होंने कहा कि अभी प्रतिदिन 4 से 6 ट्रेनें झारखंड आ रही हैं, जो राज्य के लगभग 7 लाख श्रमिकों को वापस लाने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। आशा है कि आप इस मुद्दे पर ध्यान देते हुए राज्यवासियों की सहायता करेंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन JUPMI का निरीक्षण किया 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐचईसी परिसर में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐचईसी परिसर में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री ने  एचईसी परिसर में बन रहे एकेडमिक  बिल्डिंग, प्रीमियम सुइट्स बिल्डिंग और सेंट्रल डाइनिंग बिल्डिंग का जायजा लिया। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने  इंस्टीट्यूट से जुड़ी जानकारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां बन  रहे  भवनों  के बेहतर इस्तेमाल को लेकर अधिकारियों से  विचार विमर्श करेंगे।

मुख्यमंत्री ने एचईसी परिसर में निर्माणाधीन झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (JUPMI)  का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने परिसर में बन रहे एकेडमिक  बिल्डिंग, प्रीमियम सुइट्स बिल्डिंग, सेंट्रल डाइनिंग और डायरेक्टर बिल्डिंग का जायजा लिया।  नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने इन भवनों के निर्माण और इस्तेमाल से संबंधित जानकारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

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उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि यहां छात्रो और छात्राओं के रहने के लिए अलग-अलग हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर्स और सब स्टेशन का निर्माण भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि  भविष्य में इस इंस्टीट्यूट औऱ यहां बन रहे भवनों का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो, इसे लेकर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए जो भी जरूरतें होंगी, उसे पूरा किया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल जी तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और मुख्यमंत्री के  वरीय आप्त सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव प्रमुख रूप से मौजूद थे।

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