पटना। मिड डे मील के 378 करोड़ रुपये 1.29 करोड़ बच्चों के खाते में भेजे गये हैं। स्कूलों की बंदी के कारण बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लाक डाउन के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद नामांकित 1.29 करोड़ बच्चों के खाते में मिड डे मील (मध्यान्ह भोजन) योजना की 378.70 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के जरिए भेजी गयी है।
श्री मोदी ने बताया कि स्कूल बंद रहने के दौरान स्कूलों में बच्चों को पका भोजन देना संभव नहीं था, इसलिए सरकार ने कार्यदिवस के अनुसार सभी नामांकित बच्चों को मिड डे मील (मध्यान्ह भोजन) योजना की राशि उनके खाते में भेजने का निर्णय लिया था। 14 मार्च से 3 मई तक के कुल 34 कार्यदिवसों के आधार पर खाद्यान्न मद में 151.48 करोड़ और कुकिंग कास्ट के तौर पर तेल, नमक, मसाला, फल, दूघ व अंडा आदि के लिए 227.22 करोड़ की राशि लाभुक बच्चों के खातों में भेजी गयी है।
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मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम और कक्षा 6 से 8 तक को 150 ग्राम खाद्यान्न तथा अलग से कुकिंग कास्ट के लिए राशि दी जाती है। हाल के दिनों में केन्द्र सरकार ने कुकिंग कास्ट की दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है, जिसके बाद प्राइमरी के प्रति छात्र प्रतिदिन 4.97 अैर उच्च प्राइमरी के लिए 7.45 रुपये दिए जाते हैं।
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उन्होंने बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना मद में 2019-20 में भारत सरकार से 1093.13 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। फिलहाल राज्य सरकार ने खाद्यान्न मद में 151.48 करोड़ रुपये अपने बजट से खर्च किये हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है।
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