पीपीपी मोड में रांची के रिनपास में खुलेगा कैंसर सेंटर

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रांची। रिनपास कांके में टाटा ट्रस्ट के साथ पीपीपी मोड के अंतर्गत कैंसर केयर सेंटर की स्थापना और कैंसर के इलाज तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए SPV I & SPV II (Special Purpose Vehicle) के गठन की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में कुछ और प्रस्तावों पर मंगलवार को कैबिनेट की मुहर लग गयी।

  • मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों के छात्र – छात्राओं हेतु आयोजित विभिन्न राज्यों के भ्रमण योजना में किए गए संशोधन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • गत वर्ष के निर्धारित रूट हटिया न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग के बदले हटिया कोलकाता भुवनेश्वर पुरी तथा हटिया यशवंतपुर बेंगलुरु मैसूर  के 6 दिवसीय भ्रमण के बदले  IRCTC के सुझाव के आलोक में 7 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम हुआ जिसे मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 या उसके बाद के वर्षों में रूट अथवा दिवस या स्थान परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा पर विभाग के मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यक्रम को लागू करने की मंजूरी दी गयी

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  • iत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया कि शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में एक समय सीमा का ध्यान रखा जाए जिससे नवंबर माह तक सभी गतिविधि पूरी हो और परीक्षा इत्यादि के लिए विद्यार्थियों के पास पर्याप्त समय रहे और शैक्षिक कार्यक्रम भी अप्रभावित रहें।
  •  उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष रह गए आवश्यक कार्यों को पूरा करने हेतु CWC, New Delhi, Government of Bihar, Government of Jharkhand  एवं WAPCOS Ltd, New Delhi के बीच 28 नवम्बर 2017 को एकरारनामा हुआ था। सभी पक्षों में इस में संशोधन (Amendment) की आवश्यकता पर सहमति बनी जिसके आलोक में संशोधन (Amendment)  के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया।
  • Emergency Response Support System (ERSS) के लिए राज्य में एकीकृत आपातकालीन नंबर Dial-112 होगी। इसके Service Provider के रूप में C-DAC को मनोनयन के आधार पर कार्य सौंपने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी. C-DAC के के द्वारा ही डायल 100 अग्निशमन के लिए डायल 101 तथा स्वास्थ विभाग के एंबुलेंस के लिए डायल 108 आधी आपातकालीन सेवाएं कार्यरत है। Dial 112 के द्वारा पुलिस अग्निशमन एंबुलेंस इत्यादि संबंधी एकीकृत आपातकालीन सेवाएं दी जाएंगी
  • श्री उदय कांत पाठक, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद, संप्रति- निलंबित को सरकारी सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • चतरा जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र ईचकिला प्रतापपुर के भवन निर्माण के लिए 25,32,500₹ (पचीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ ₹ की लागत से द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई*
  • चतरा जिला के स्वास्थ्य उपकेंद्र टीकर के भवन निर्माण के लिए 22,88,000₹ (बाईस लाख अट्ठासी हजार ₹ की लागत से द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
  • 9 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 36 लाख ( चार अरब चौंतीस करोड़ आठ लाख छत्तीस लाख ₹ मात्र योजना और व्यय की स्वीकृति दी गयी।
  • जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से प्राप्त राशि के तहत जिला फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद /प्रबंधकीय समिति/ संबंधित उपायुक्त के द्वारा अनुशंसा की गई राज्य के खनिज क्षेत्रों में जल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए हजारीबाग रामगढ़ धनबाद पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुल 11 जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 88500 लाख ₹ (तीन अरब अनठावन करोड़ छप्पन लाख अट्ठासी हजार पांच सौ ₹) की योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई

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  • वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अंतर्गत समेकित लाभुक जनित योजनाएं यथा- बकरा विकास, सूकर विकास बैकयार्ड कुक्कुट,  वाणिज्यिक लेयर वितरण तथा ब्रायलर कुक्कुट पालन का संचालन के लिए उपबंधित राशि अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत रु.64,10,00,000,/- (चौसठ करोड़ दस लाख रुपए) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना अंतर्गत रुपए 24,70,00,000/- (चौबीस करोड़ सत्तर लाख रुपए) तथा जनजातीय क्षेत्र उप योजना अंतर्गत रु.36,75,00,000/- (छत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख रुपए) कुल रुपए 1,25,55,00,000/- (एक अरब  पच्चीस करोड़ पचपन लाख रुपये) की योजना संचालन पर मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई।

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