नीतीश की चेतावनी- गड़बड़ करने वाले और उनके मददगार नहीं बचेंगे

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पटना। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि हम अपने काम में विश्वास रखते हैं। कोई भी गड़बड़ करने वाला रहेगा, वह नहीं बचेगा और उसे बचाने वाला भी नहीं बचेगा। वह अधिवेशन भवन में सतत् जीविकोपार्जन योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं ग्रामीण विकास विभाग को सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत के लिए बधाई देता हूँ। जीविका समूह के गठन के लिए शुरू से ही काफी प्रयास किये गये।

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उन्होंने बताया कि वर्ल्र्ड बैंक से कर्ज लेकर शुरू में छह जिलों एवं 44 प्रखंडों से जीविका की शुरुआत की गयी। शुरुआत में मुजफ्फरपुर में मैंने पदाधिकारियों के साथ भ्रमण किया और स्वयं सहायता समूह से मिलने के दौरान यह महसूस हुआ कि इससे महिलाओं में कितनी जागृति आयी है। इसके बाद पूरे राज्य में इसे विस्तारित किया गया। आज राज्य में 8 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह का गठन हो चुका है, जिसके माध्यम से 96 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। 10 लाख स्वयं सहायता समूह के गठन का लक्ष्य है। राज्य में जीविका समूह इतने बेहतर ढंग से काम कर रही हं कि इससे प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने आजीविका नाम से यह योजना शुरू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँधी जी का मानना था कि हम सब ट्रस्टी हैं। मेरा भी मानना है कि सरकार में हम खजाने के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। उसी तरह हम संसाधनों का सदुपयोग राज्य की जनता के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर 2011 से हमलोगों ने मद्य निषेध दिवस मनाना शुरू किया। जो गाँव शराबमुक्त होता था, उसे पुरस्कृत किया जाता था। पेंटिंग बनाने वाले बच्चों, नारे लिखने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाता था। मद्य निषेध के लिए राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाया जाता रहा है, इसके बावजूद शराब की खपत कम नहीं हो रही थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के दुष्परिणामों को वह छात्र जीवन से ही जानते थे। जब स्व0 कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने शराबबंदी का निर्णय किया था तो मुझे काफी खुशी हुई थी, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर से शराबबंदी का प्रभाव खत्म हो गयी। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के एक कार्यक्रम में कुछ महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की। मैंने उनलोगों से कहा कि अगली बार सरकार में आते ही राज्य में शराबबंदी लागू करेंगे। सरकार बनने के बाद चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2016 से राज्य में शराबबंदी लागू किया गया, लेकिन जन समर्थन को देखते हुए 5 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गयी। 21 जनवरी 2017 को शराबबंदी के पक्ष में 4 करोड़ लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना समर्थन जताया। अब भी चंद लोग हैं, जो शराब पीने को अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन शराब पीना और इसका धंधा करना मौलिक अधिकार नहीं है। शराबबंदी समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज सुधार के काम में हम लगे हैं, इसमें हम किसी भी कीमत पर समझौता करने वाले नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी के बाद एक-एक पहलू पर हम लोगों ने गौर किया। पेय पदार्थ के रूप में नीरा को प्रोत्साहित किया गया, यह स्वास्थ्यवर्द्धक है। शराबबंदी के लिए अभियान चलाने के साथ-साथ कानून को भी सख्त किया गया है। इसका दुरुपयोग न हो, निर्दोष लोग नहीं फॅसें, इसके लिए हाल ही में कानून में कुछ संशोधन किया गया है। देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से कुछ परिवार जुड़े हुए थे। सर्वेक्षण में यह पता चला कि शराबबंदी के बाद इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और कोई रोजगार इनके पास नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्धन परिवारों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की सतत आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के लिए सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की गई है। शुरू में प्रयोग के तौर पर पूर्णिया जिला के एक गांव में वैकल्पिक रोजगार के रूप में गाय उपलब्ध करायी गयी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। सर्वे कराया  जा  रहा है  कि  ऐसे कितने परिवार हैं, जो शराब के कार्य  में लगे हुए  थे और शराबबंदी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। उन्हें सर्वेक्षण के दौरान प्रेरित किया जा  रहा है  और वैकल्पिक  रोजगार  उपलब्ध  कराने  की व्यवस्था की  जा रही  है।  यह कोई आसान काम नहीं है, जिसे जीविका दीदियां अपनी मेहनत से सफल बनाने में लगी हुई हैं। मुझे खुशी है कि ऐसे चिन्हित परिवारों को आज सामग्री प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 16 जिलों में सतत् जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक पूरे राज्य में यह योजना क्रियान्वित हो जायेगी। अभी मंच से गया जिले की जीविका की रीना दीदी ने विस्तार से बताया कि किस तरह से इस योजना को कार्यान्वित करने के दौरान लोगों के बीच जाकर कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। इस योजना से संबंधित लाभ दिलाने के लिये 35 से 40 परिवारों पर एक मास्टर रिसोर्सेज पर्सन होगा, जो उन्हें सहयोग करेगा। इस योजना के तहत जीविकोपार्जन एवं आय से संबंधित गतिविधियों के लिए लक्षित परिवारों को उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। वैकल्पिक रोजगार के लिये गव्य, बकरी एवं मुर्गी पालन, कृषि संबंधित गतिविधि, अगरबत्ती निर्माण एवं स्थानीय तौर पर उन्हें जो उपयुक्त लगता हो, उससे उन्हें जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। रोजगार शुरु होने तक सरकार एक हजार रुपए की दर से 7 महीने तक उन्हें सहयोग के रुप में राशि उपलब्ध कराएगी ताकि कारोबार शुरु करने में कोई दिक्कत न हो। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पी0डी0एस0 (जन वितरण प्रणाली) को इतने अच्छे तरीके से चला रही हैं कि सभी लोगों को समय पर पूरा अनाज उपलब्ध हो रहा है। जीविका समूह की महिलाएं बैंकों से लिए हुए ऋण को समय पर भुगतान कर रही हैं, यह आदर्श की स्थिति को दर्शाता है। ऋण लेकर रोजगार करने वाले लोग, जो समय पर ऋण नहीं लौटाते हैं, उनके लिए एक संदेश भी है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज सुधार के कार्य के अंतर्गत शराबबंदी के साथ-साथ बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए लड़कियों के जन्म लेने से लेकर स्नातक उतीर्ण होने तक उनका ख्याल रख रही है। शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए पूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार बच्चियों के जन्म लेने पर 2 हजार रुपए की राशि उसके परिजन के खाते में जमा करेगी। एक साल के बाद आधार से लिंक करने पर एक हजार रुपये तथा दो वर्ष के बाद पूर्ण टीकाकरण होने पर 2 हजार रुपये बैंक खाते में चले जायेंगे। यह योजना दो बच्चों वाले परिवार के लिए लागू होगा। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत पहली से दूसरी कक्षा की छात्राओं को 600 रुपये की राशि, तीसरी से पांचवीं कक्षा के लिए पोशाक की राशि 700 रुपये, छठी से आठवीं कक्षा के लिए 800 रुपये तथा बिहार शताब्दी पोशाक योजना के अंतर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिये 1500 रुपये कर दिया गया है।

किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत सेनेटरी नेपकिन के लिए 300 रुपये दिया जा रहा है। इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 10 हजार रुपए की राशि तथा स्नात्तक पास करने वाली विवाहित हांे या अविवाहित लड़कियों को 25 हजार की राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी यानि राज्य सरकार बच्ची के जन्म लेने से स्नात्तक स्तर तक की पढ़ाई करने तक कुल 54,100 रुपए सरकार खर्च करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने काम में विश्वास रखते हैं। कोई भी गड़बड़ करने वाला रहेगा, वह नहीं बचेगा और उसे बचाने वाला भी नहीं बचेगा। आज तक हमने गड़बड़ करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रामीण कार्य विभाग पूरे प्रभावी ढंग से जीविका समूह के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई कठिनाई है तो राज्य सरकार उसमें भरपूर सहयोग करेगी। इस योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होना चाहिए ताकि इससे परिवार लाभान्वित हो और नई पीढ़ी को इसका लाभ मिले। लोग पढ़ंेगे, तभी आगे बढ़ंेगे। हम न्याय के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हैं। समावेशी विकास में हम विश्वास करते हैं। चंद कारखाने लगाने से सिर्फ विकास नहीं होता है बल्कि घर-घर रोजगार उपलब्ध हो, घर-घर का विकास हो, यही विकास का मतलब है। इस साल के अंत तक हर परिवार को इस योजना का लाभ मिले। जरुरत होगी तो राज्य सरकार और राशि उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री का स्वागत सिक्की आर्ट से निर्मित पुष्प-गुच्छ एवं जीविका दीदियों द्वारा बनायी गयी मधुबनी पेंटिंग भेंटकर किया गया। कार्यक्रम में जीविका समूह गया जिले की रीना दीदी, मोतिहारी की महापति दीदी, पूर्णिया की मुन्नी दीदी ने जीविकोपार्जन योजना के फायदे से जुड़े अनुभव को मंच से साझा किया।

कार्यक्रम के दौरान सतत् जीविकोपार्जन योजना से संबंधित एक वृतचित्र का भी प्रदर्शन किया गया। सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाॅच मुख्यमंत्री ने माउस के द्वारा किया। सतत् जीविकोपार्जन योजना के संचालन के लिए मुख्यमंत्री ने मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों की कुछ महिलाओं को मुख्यमंत्री द्वारा सांकेतिक परिसंपति प्रदान की गयी ताकि वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें।

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, विकास आयुक्त श्री शशि शेखर शर्मा, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविन्द कुमार चैधरी ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्रीमती नीता केजरीवाल, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बालामुरुगन डी0., बिहार महादलित विकास मिशन के कार्यपालक पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, पद्मश्री सुधा वर्गीज, जिलाधिकारी श्री कुमार रवि सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण एवं जीविका की बड़ी संख्या में दीदियां उपस्थित थीं।

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