पटना। केंद्र सरकार के चार साल के कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक श्री राजीव रंजन ने कहा, “ यह सर्वविदित है कि भारत एक वृहद जनसंख्या वाला विकासशील देश है, जहां पूर्व की सरकारों की उदासीनता के कारण अधिकांश जनता के लिए सामाजिक सुरक्षा एक सपने की तरह थीं।
यह एक यथार्थ है कि कांग्रेस और उसके समर्थन से बनी सरकारों ने कभी भी इतने महत्वपूर्ण इस मुद्दे को उतनी तवज्जो नही दी, जितना एक सरकार को देना चाहिए था। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद इस दिशा में व्यापक पहल की गयी है और आज इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है।
यह देश की विडंबना ही थी कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के अधिसंख्य लोगों ने बैंक का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन मोदी सरकार द्वारा चलायी गयी जन-धन योजना के कारण बैंकिंग सुविधा से वंचित 32 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुल गए, जिनमें 80 हजार करोड़ से ज्यादा रकम जमा हो चुकी है। इस योजना के शुरू होने से पहले देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28% थी, जो अब बढ़कर 40% से अधिक हो चुकी है।
वहीं सरकार द्वारा शुरू की गयी बीमा और पेंशन योजनाओं के तहत आज 20 करोड़ से अधिक लोग सुरक्षा दायरे में आ चुके हैं। इसके अलावा देश के गरीब और कम आय वाले लोगों के लिए केंद्र द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की जा रही है, जो भविष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाली है। अनुमानित तौर पर आज भारत में तकरीबन 25-26 करोड़ परिवार रह रहे हैं, जिनमें से 10 करोड़ कम आय वाले परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत 5 लाख प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इस योजना से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। साथ ही सरकार द्वारा पैसे की गारंटी लेने के कारण इससे छोटे शहरों और गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं का एक जाल-सा बिछ जाएगा। इस योजना से न केवल करोड़ों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े व्यवसायों और रोजगारों में भी काफी वृद्धि होगी।
केंद्र के प्रयासों से दशकों से सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर पिछड़े लोगों के मन में आशा की एक किरण उभरी है। यही वजह है कि आज वह बढ़-चढ़ कर सरकार की इन योजनाओं में भागीदार बन रहे हैं।
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