पटना। लाक डाउन के मद्देनजर उद्योग-व्यापार जगत को GST में बड़ी राहत दी गयी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि लाक डाउन के कारण उद्योग-व्यापार के प्रभावित होने के कारण केंद्र सरकार ने GST विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के सरलीकरण व ई-वे बिल की अवधि विस्तार के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर से छूट देकर बड़ी राहत दी है।
सुशील मोदी ने कहा कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को पहले 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून किया गया था और अब 30 सितंबर कर दिया गया है। वहीं, 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से पहले ही मुक्त कर दिया गया था।
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इसके साथ ही वैसे व्यापारी, जिनका अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा है, वे कम्प्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी विवरणी दाखिल कर सकेंगे। यह कारोबारियों के लिए बड़ी राहत है। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए 24 मार्च से पहले निर्गत ई-वे बिल की वैघता, जो 15 अप्रैल तक थी, को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब कारोबारी 24 मार्च तक जारी ई-वे बिल से 31 मई तक माल मंगा सकते हैं।
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कंपनी एक्ट के तहत निबंधित प्रतिष्ठानों को पहले विवरणी दाखिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती थी, मगर लाक डाउन के मद्देनजर उन्हें अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है।
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