हेमंत सोरेन की सरकार ने दो सर्किल आफिसर को किया निलंबित

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झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गयी है. खदान आवंटन मामले में चुनाव आयोग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है.
झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गयी है. खदान आवंटन मामले में चुनाव आयोग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है.
रांची। हेमंत सोरेन की सरकार ने दो सर्किल आफिसर (सीओ) शशिभूषण वर्मा और सुनीता कुमारी को भूमि संबंधी अनियमितता के गंभीर आरोप में निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी सरिया सम्प्रति अंचल अधिकारी, डुमरी एवं सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। उपरोक्त दोनों अधिकारियों शशिभूषण वर्मा एवं सुनीता कुमारी पर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है।
शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, सरिया सम्प्रति अंचल अधिकारी, डुमरी एवं सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया के विरुद्ध मिले आरोपों पर इन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दी है।
शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा सरिया मौजा के बड़की सरिया के विभिन्न गैरमजरूआ खाता/ प्लॉट/ रकबा को विभिन्न रैयतों को विभिन्न तिथियों में ऑनलाइन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है।
सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा सरिया मौजा के बड़की सरिया गैरमजरूआ खाता संख्या-200 में प्लॉट संख्या-1839, रकबा 01 एकड़ 60 डीo रैयत भरथ कोयरी के नाम दिनांक 6 जून 2018, प्लॉट संख्या-4017, रकबा 15.5 डीo रैयत दुलारी देवी के नाम दिनांक 5 जनवरी 2020, प्लॉट संख्या-4771, रकबा 2.6 डीo रैयत महेश कुमार मोदी के नाम दिनांक 23 अगस्त 2019 को ऑनलाइन कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने का आरोप है।
उपरोक्त पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति का है। अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर/सरिया, गिरिडीह ने जांचोपरांत आरोप को सही पाया है। अतः उपायुक्त, गिरिडीह के पत्र के आलोक में श्री शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, सरिया सम्प्रति अंचल अधिकारी, डुमरी एवं श्रीमती सुनीता कुमारी, अंचल अधिकारी, सरिया को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सहमति दी है।
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