बिहार में GeM पोर्टल से तीन महीने में 300 करोड़ खरीद का लक्ष्य

0
26
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी

पटना। बिहार में GeM पोर्टल से अगले तीन महीने में 300 करोड़ खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 704.31 करोड़ की खरीदारी हुई है। सुशील मोदी ने यह जानकारी दी। अधिवेशन भवन में आयोजित जेम (GeM- Government-e-Market Place) संवाद को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक जेम पोर्टल पर 704.31 करोड़ की खरीदारी कर बिहार पूरे देश में चैथे स्थान पर है। अगले तीन महीने में 300 करोड़ की और खरीदारी कर एक हजार करोड़ का लक्ष्य पूरा किया जायेगा। अब कोई भी खरीदारी राज्य जेम पोर्टल पुल खाते में राशि जमा करने के बाद ही की जायेगी ताकि भुगतान में परेशानी नहीं हो। अगले वर्ष जेम से खरीद का विस्तार जिला स्तर तक किया जायेगा।

यह भी पढ़ेंः JNU विवाद ननकाना साहिब से ध्यान हटाने की कोशिश है : राजीव रंजन

- Advertisement -

उन्होंने कहा कि नगर विकास व आवास विभाग खासकर नगर निकायों द्वारा सर्वाधिक 305 करोड़, समाज कल्याण विभाग 137 करोड़, गृह विभाग 118 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 26, विज्ञान व प्राद्योगिकी विभाग 24 व शिक्षा विभाग की ओर से 21 करोड़ की आनलाइन खरीदारी जेम पोर्टल के जरिए की गयी है। समाज कल्याण द्वारा 94 करोड़ का स्मार्ट फोन व गृह विभाग की ओर से 91.50 करोड़ की गाड़ियों की खरीद की गई है, जिनमें प्रति गाड़ी खुले बाजार की तुलना में 40 से 50 हजार की बचत हुई है।

यह भी पढ़ेंः बिहार की 43 करोड़ की लागत से हर पंचायत में 5 हॉटस्पॉटः मोदी

इसके साथ ही माड्यूलर टायलेट 34.36 करोड़, स्टील फ्रेम 29 करोड़, डस्टबीन 28 करोड़, ई-रिक्शा 16.45 करोड़ की खरीद के अलावा सेक्युरिटी मैन पावर 88 लाख, भाड़े पर गाड़ियां 55.27 लाख व मानव संसाधन आउटसोर्सिंग की सेवाएं 66.81 लाख की जेम के जरिए ली गयी हैं। जेम पोर्टल पर बिहार के 3,871 विक्रेता व सेवा प्रदाता निबंधित हैं, जिनसे 156 करोड़ की खरीद की गयी है।

यह भी पढ़ेंः बिहार में एससी-एसटी उद्यमियों को 10 लाख की सहायता

प्रधानमंत्री द्वारा पारदर्शिता के साथ आनलाइन सरकारी खरीद के लिए यह एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। इसके जरिए कोई भी विक्रेता कहीं भी अपना सामान बेच सकता है। स्थानीय विक्रेताओं, एमएसएमई,एससी/एसटी, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के साथ स्वयं सहायता समूह, लोक कलाकारों, राज्य सरकार के इम्पोरियम आदि से भी खरीद की व्यवस्था तथा निजी प्रतिष्ठानों को भी इसके जरिए थोक खरीद की सुविधा मिलनी चाहिए।

यह भी पढ़ेंः बिहार में मजदूरों के कल्याण के लिए 13 योजनाएं कार्यान्वितः मोदी

- Advertisement -