बिहार में पिछले साल से 5.88 लाख टन अधिक हुई धान की खरीद

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बिहार को आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र से अगले पांच साल में 7,824 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह कहना है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का।
बिहार को आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र से अगले पांच साल में 7,824 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह कहना है पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का।

पटना। बिहार में पिछले साल के मुकाबले इस साल लाक डाउन के बावजू 5.88 लाख टन अधिक हुई धान की खरीद हुई है। लाक डाउन में कृषि कार्य को मुक्त रखा गया था। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कृषि कार्यों को लाक डाउन से मुक्त रखने के कारण धान अधिप्राप्ति की विस्तारित एक माह की अवधि (01-30 अप्रैल) में 3.15 लाख मेट्रिक टन ज्यादा धान की खरीद हुई है।

31 मार्च तक जहां 16.91 लाख मेट्रिक टन की खरीद हुई थी, वहीं 30 अप्रैल तक 20.06 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद हुई। यह पिछले साल के 14.16 लाख मेट्रिक टन से 5.88 लाख मेट्रिक टन अधिक है। अब तक 3,621 चयनित समितियों के जरिए 1400 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो 15 जुलाई, 2020 तक जारी रहेगी।

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श्री मोदी ने बताया कि खरीफ मौसम 2019-20 में दो-दो बार बाढ़ आने और कतिपय क्षेत्रों में अल्प व विलंब से वर्षा होने के बावजूद राज्य में धान की अच्छी पैदावार हुई, जिससे 20 लाख मेट्रिक टन से अधिक धान की अधिप्राप्ति संभव हो सकी है। इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1815 रुपये के अतिरिक्त किसानों को गनी बैग मद में भी 25 रुपये का भुगतान किया गया है। अब तक किसानों को  3,408.87 करोड़ का भुगतान किया गया है। धान की सर्वाधिक खरीद कैमूर से 2.18 लाख मेट्रिक टन रोहतास से 2.08 लाख मेट्रिक टन और औरंगाबाद से 1.31 लाख मेट्रिक टन की गई है।

चयनित साढ़े तीन हज़ार से अधिक समितियों के जरिए 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे बिचैलियों से बेचने के बजाए अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैक्स को दें। बिहार के लगातार आग्रह पर केंद्र सरकार ने  लाकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फँसे छात्रों, मजदूरों और पर्यटकों को एक गाइडलाइन का पालन करते हुए घर लौटने की अनुमति दी, जिससे प्रवासियों और परिजनों में खुशी है।

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