देश की कुछ ऐसी खबरें, जिन्हें आपको जानना जरूरी है

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देश की कुछ ऐसी खबरें बुधवार की हैं, जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। पहली खबर- आईटीआर दाखिल करने की मियाद बढ़ा दी गयी।
देश की कुछ ऐसी खबरें बुधवार की हैं, जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। पहली खबर- आईटीआर दाखिल करने की मियाद बढ़ा दी गयी।

दिल्ली। देश की कुछ ऐसी खबरें बुधवार की हैं, जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। पहली खबर- आईटीआर दाखिल करने की मियाद बढ़ा दी गयी। दूसरी खबर- केंद्रीय कैबिनेट ने मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी। तीसरी खबर- केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। किसान संगठनों की बैठक में यह रुख सरकार ने साफ कर दिया।

आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ी

(इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने की तारीख एक बार फिर बढ़ायी गयी है। अब 10 जनवरी तक आईटीआर फाइल किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब व्यक्तिगत करदाता 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे। पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। 30 दिसंबर यानी बुधवार को सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, समय अवधि में किया गया विस्तार उन लोगों के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है।

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आयकर की समय सीमा बढ़ाने हेतु फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल ने माननीया वित्त मंत्री को tweet किया था और इस tweet को 182 follower ने re tweet किया। परिणामस्वरूप आज आयकर विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ ही गई। आग्रह को एक बार पुनः स्वीकार करने हेतु FAIVM ने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है।

आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी

आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी
आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा फैसला लेते हुए आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को अनुमति दे दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नौ मित्र देशों ने डीआरडीओ की ओर से विकसित आकाश मिसाइल का अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है। मिसाइल प्रणाली के निर्यात से दुनिया में भारत का जहां रुतबा बढ़ेगा, वहीं निर्यात से सरकार के खजाने में विदेशी मुद्रा भी आएगी।

केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी

कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार
कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार

केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। किसानों के 40 संगठनों के साथ बैठक के बाद सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब किसान संगठनों से 4 जनवरी को फिर वार्ता होगी। पर्यावरण और बिजली विवाद पर सहमति बन गयी है। एमएसपी पर अब जिच कायम है। किसान संगठनों ने भी साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता राजेश टिकैत ने यह जानकारी देते हुए कहा कि वे आज की बातचीत से खुश हैं।

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