तीसरी सरकार अभियान का कोरोना और आत्मनिर्भर गांव पर वेबिनार

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तीसरी सरकार अभियान द्वारा ‘कोरोना का संकट और आत्मनिर्भर गांव’ विषयक वेबीनार का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें कई सार्थक सुझाव आये। इस चर्चा में देश के विभिन्न क्षेत्रों से 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
तीसरी सरकार अभियान द्वारा ‘कोरोना का संकट और आत्मनिर्भर गांव’ विषयक वेबीनार का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें कई सार्थक सुझाव आये। इस चर्चा में देश के विभिन्न क्षेत्रों से 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
तीसरी सरकार अभियान द्वारा ‘कोरोना का संकट और आत्मनिर्भर गांव’ विषयक वेबीनार का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया।
तीसरी सरकार अभियान द्वारा ‘कोरोना का संकट और आत्मनिर्भर गांव’ विषयक वेबीनार का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया।

प्रयागराज। तीसरी सरकार अभियान द्वारा ‘कोरोना का संकट और आत्मनिर्भर गांव’ विषयक वेबीनार का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें कई सार्थक सुझाव आये। इस चर्चा में देश के विभिन्न क्षेत्रों से 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय सामाजिक संगठनों के लोग और पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख शामिल हुए, वहीं बतौर संदर्भ व्यक्ति प्रमुख शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार तथा उद्यमी भी शामिल रहे।

वेबीनार की शुरुआत तीसरी सरकार अभियान के संस्थापक सदस्य डॉ चंद्रशेखर प्राण ने इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए की। उन्होंने वर्तमान समय में कोरोना संकट से जूझ रहे गांवों की वर्तमान वस्तुस्थिति तथा उसके तात्कालिक एवं दूरगामी समाधानों पर चर्चा को केंद्रित करने का अनुरोध किया। साथ ही चर्चा में शामिल सभी संदर्भ व्यक्तियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत एवं परिचय दिया।

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रोजगार की तलाश में गांव से शहर गए कामगारों की बड़े पैमाने पर गाँव वापसी से जो तात्कालिक संकट पैदा हुआ है तथा भविष्य में उससे गाँव के पुनर्निर्माण का जो अवसर मिलने जा रहा है, उन दोनों पक्षों पर प्रतिनिधियों के बीच खुलकर विचार विमर्श हुआ। देश की सुविख्यात सॉफ्टवेयर कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन के चेयरमैन तथा मिशन समृद्धि के संस्थापक अरुण जैन ने वापस लौट रहे कामगारों के हुनर तथा उनकी व्यापारिक दक्षता को सही तरीके से पहचान कर उसके समुचित उपयोग के माध्यम से गांव की समृद्धि और खुशहाली की संभावना पर जोर दिया।

साथ ही उन्होंने इस दिशा में बेहतर तरीके से कार्य कर रही ग्राम पंचायतों के अनुभव को अन्य पंचायतों के साथ बांटने के लिए इस माध्यम के उपयोग की बात की। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि इस चर्चा में और अधिक सहभागिता हेतु इसको मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए।

तीसरी सरकार अभियान के इस कार्यक्रम में केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जनक पाण्डेय ने वर्तमान की जरूरत तथा भविष्य की योजना के अनुसार गांव में रणनीति और कार्यक्रम बनाने पर बल दिया। उनके अनुसार आने वाले समय में इस संकट का स्वरूप अनिश्चित है। अतः ऐसी तैयारी की जानी चाहिए, जिससे गंभीर से गंभीर संकट में भी सुरक्षित रह कर आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने स्थानीय समुदाय और स्थानीय संसाधन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भोजन और पानी की प्राथमिक जरूरत के साथ स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर भी आगे बढ़ने का सुझाव दिया।

दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन की कमिश्नर रश्मि सिंह ने गांव लौट रहे लोगों के प्रति समुदाय की संवेदनशीलता को विशेष रूप से संदर्भित किया। उन्होंने अपने गांव लौट रहे कामगारों के प्रति प्यार और सहयोग की भावना के साथ उनकी पीड़ा और परेशानी के समाधान के लिए पंचायत सदस्यों तथा गांव वालों से संवेदनशील व्यवहार का अनुरोध किया। इस संकट में बच्चों के प्रति विशेष रुप से ध्यान देने की बात की। उन्होंने तात्कालिक रास्ते के साथ-साथ आत्मनिर्भर गांव के लिए माइक्रो लेवल प्लान के साथ साथ दूरगामी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

देश की प्रमुख आध्यात्मिक संस्था शांतिकुंज हरिद्वार के बौद्धिक प्रमुख वीरेश्वर उपाध्याय तथा वहां के युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी केदारनाथ दुबे ने गांव में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रसार तथा भौतिक संसाधन की दृष्टि से स्वावलंबी जीवन शैली के विस्तार की आवश्यकता को वर्तमान संकट से उबरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम बताया।

तीसरी सरकार अभियान के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान समाचार समूह के प्रधान संपादक तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पदम राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री द्वारा भारत की आत्मनिर्भरता के आवाहन को नीतिगत बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसके लिए तीनों सरकारों (केंद्र, राज्य एवं पंचायत) के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़कर राहत और पुनर्निर्माण के कार्य में तन मन धन के साथ जुड़ने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए इन जनप्रतिनिधियों में जितनी सक्रियता की अपेक्षा है वह अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनके अनुसार जनप्रतिनिधियों को संविधान और कानून के अनुसार जो प्राधिकार और दायित्व प्राप्त हैं, उसके माध्यम से इस दिशा में कार्य किए जाने वाले प्रभावी कार्य में जो गतिरोध हो, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने तीसरी सरकार अभियान के इस प्रयास को निरंतर प्रभावी रूप से जारी रखने का सुझाव दिया।

वनवासी सेवा आश्रम सोनभद्र की प्रमुख शुभा प्रेम के अनुसार गांव के लोग शहरों से वापस आ रहे हैं और उनको कुछ दिन के लिए अलग रखने की जो व्यवस्था करनी है उसके लिए गांव में समुचित सुविधाओं का अभाव होने से बड़ी मुसीबत आ रही है। इसके लिए समुदाय को ही संवेदनशील होकर तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय स्तर पर ग्रामोद्योग के साथ उसकी मार्केटिंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात की।

तीसरी सरकार अभियान के इस कार्यक्रम में श्रमिक भारती कानपुर के प्रमुख राकेश पाण्डेय ने गांव की बढ़ी हुई जिम्मेदारी की चर्चा करते हुए नरेगा के माध्यम से दिए जा रहे रोजगार के संदर्भ में स्थायी ढांचागत निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान देने की बात की। उनके अनुसार जो भी सरकारी कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए चल रहे हैं उसको सही रूप में क्रियान्वित कराने हेतु गांव के स्तर पर नेतृत्व विकास का कार्य प्राथमिकता के स्तर पर किया जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि वर्तमान संकट के समाधान के लिए सरकार की तैयारी कम पड़ने लगी है उसके लिए समाज को अब आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी।

मिशन समृद्धि की सह संस्थापक मंजू जैन ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे व्यक्तियों की मानसिक पीड़ा को कम करने हेतु नुक्कड़ नाटक, लोकगीत गायन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का सुझाव दिया तथा वापस लौटे ग्रामीणों के कौशल के उपयोग से गांव के विकास को नई दिशा देने की बात की। पंचायत खबर नई दिल्ली के संपादक संतोष कुमार सिंह ने गांव से रोजगार के लिए बाहर जा रहे कामगारों का डाटा बैंक तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने पंचायतों से यह अपील की कि वे अपनी अपनी पंचायत में यह व्यवस्था बनाएं तथा बाहर गए कामगारों को बराबर अपने सम्पर्क में रखें जिससे पलायन का जो संकट इस समय पूरे देश में देखने को मिल रहा है वह भविष्य में न घटित हो।

तीसरी सरकार अभियान के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायत के प्रधान दिलीप कुमार त्रिपाठी तथा प्रभाकर सिंह ने अपनी ग्राम पंचायत द्वारा शहर से वापस आ रहे गांव के लोगों के लिए की जा रही व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देते हुए उन दिक्कतों और विसंगतियों की चर्चा की जो उन्हें झेलनी पड़ रही है। दिलीप त्रिपाठी के अनुसार जहां गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विरोध और गलत अफवाह फैलाई जा रही है वहीं प्रभाकर सिंह के अनुसार सरकार के स्तर से जिस तरह के सहयोग व समर्थन की जरूरत ग्राम पंचायत को है वह नहीं मिल पा रही है। उनके अनुसार तीनों स्तर की सरकारों के बीच समन्वयक एवं संयोजन का अभाव है जबकि इस समय पंचायत को बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। दिलीप त्रिपाठी का मानना है कि जो कामगार इस संकट को झेले है वे लंबे काल तक शहर की ओर जाना नहीं चाहते भले उन्हें अपने गांव में कम साधनों के साथ गुजारा करना पड़े। प्रभाकर सिंह के अनुसार इस समय गांव में लोगों के लिए भौतिक साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके मानसिक और वैचारिक उत्थान का भी प्रयास किया जाना जरूरी है। अन्यथा गांव में आने वाले समय में बहुत विवाद और संघर्ष होंगे जिससे गांव जीवन और खराब हो सकता है।

इस संगोष्ठी में कानपुर की कम्युनिटी रेडियो की प्रभारी राधा शुक्ला, तीसरी सरकार अभियान के क्षेत्रीय समन्वयक प्रमोद चौधरी ( उत्तरी क्षेत्र), पवन श्रीवास्तव (पूर्वी क्षेत्र) तथा सुधीर त्रिपाठी (बुंदेलखंड क्षेत्र)के साथ-साथ सत्य प्रकाश, कविता राठोर, शैली, डॉक्टर अर्जुन पाण्डेय आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस वेबीनार के आयोजन मिशन समृद्धि के सह संस्थापक में योगेश एंडले का विशेष सहयोग रहा।

तीसरी सरकार अभियान की इस संगोष्ठी के अंतिम सत्र में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि गांव में कोरोना संकट के राहत,गांव की आत्मनिर्भरता एवं ग्राम पंचायतों की प्रभावी भूमिका के संबंध में जो सुझाव आए हैं उनके बारे में केंद्र एवं राज्य सरकार को अवगत कराया जाए। इसके लिए इंडिया पंचायत फोरम की ओर से एक मेमोरेंडम दोनों सरकारों को सौंपा जाए। इसी के साथ यह भी तय हुआ कि इस चर्चा को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए क्षेत्र एवं राज्य स्तर पर भी अलग से वेबीनार आयोजित किए जाएं तथा इसके निष्कर्षों के आधार पर इस संकट से राहत तथा गांव की आत्मनिर्भरता के व्यवहारिक एवं जमीनी कार्यक्रम तय किए जाएं।

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